By kriti pandey 
हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। अमेरिकी डेमोक्रेट्स का कहना है कि चीन अपने उद्योगों में जरूरत से ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, जिसे वे ‘ओवरकैपेसिटी’ कह रहे हैं। उनका मानना है कि इससे दुनिया के बाज़ारों पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन चीन ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है।
क्या है ‘ओवरकैपेसिटी’ का आरोप?
अमेरिका का कहना है कि चीन की सरकार अपनी कंपनियों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है, जिससे वे इतना सामान बना लेती हैं जितनी बाज़ार में ज़रूरत नहीं होती। इसका नतीजा यह होता है कि चीनी सामान सस्ता होकर दूसरे देशों के बाज़ारों में भर जाता है, जिससे उन देशों की अपनी कंपनियों को नुकसान होता है। अमेरिकी अधिकारियों को खास तौर पर चीन के इलेक्ट्रिक वाहन (EV), सौर पैनल (Solar Panels) और बैटरी (Battery) उद्योगों में यह समस्या दिख रही है। उनका मानना है कि इन क्षेत्रों में चीन की तेज़ी से बढ़ती हुई हिस्सेदारी, दूसरे देशों के लिए खतरा है।
चीन का क्या कहना है?
चीन ने अमेरिकी दावों को पूरी तरह से गलत बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह ‘ओवरकैपेसिटी’ का दावा सिर्फ एक बहाना है, जिसका मकसद चीन के आर्थिक विकास को रोकना है। उन्होंने साफ किया कि चीन का उत्पादन क्षमता (Production Capacity) उसके बाज़ार के नियमों और मांग-आपूर्ति (Demand and Supply) के हिसाब से ही है। चीन का मानना है कि उनकी कंपनियाँ बस ज़्यादा प्रतिस्पर्धी (Competitive) और कुशल (Efficient) हैं, और यही वजह है कि वे वैश्विक बाज़ार में सफल हो रही हैं।
तो आखिर सच क्या है?
इस मामले में दोनों पक्षों की अपनी-अपनी दलीलें हैं। अमेरिका को लगता है कि चीन की सरकारी नीतियाँ unfairly उसके उद्योगों को बढ़ावा दे रही हैं, जबकि चीन इसे अपनी कंपनियों की स्वाभाविक तरक्की मानता है।
यह विवाद सिर्फ व्यापार से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को भी दर्शाता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर इस मुद्दे पर क्या मोड़ आता है और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है।
shafaq khan